नवी दिल्ली: संसद अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात वादग्रस्त १३१ वे संविधान विधेयक पुन्हा आणण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपकडून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि द्रमुक या पक्षांच्या खासदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, पी. चिदंबरम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर थेट राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना टॅग करून या विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचा थेट इशारा दिला आहे.

महिला आरक्षण केवळ मुखवटा, खरा हेतू मतदारसंघ पुनर्रचना!

पी. चिदंबरम यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केंद्र सरकारच्या हेतूंवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, हे तेच विधेयक आहे जे एप्रिल २०२६ च्या मागील सत्रात संसदेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. हे विधेयक लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण देण्याच्या नावाखाली आणले गेले आहे. मात्र, याचा खरा हेतू महिलांना आरक्षण देणे नसून लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आणि राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करणे हा आहे. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले की, महिलांना संसदेत आणि विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी आधीच १०६ व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याद्वारे तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा नवीन विधेयक आणण्याची कोणतीही गरज नाही.

टीएमसीच्या फुटीनंतर आता शरद पवार गट आणि डीएमकेवर नजर?

चिदंबरम यांनी दावा केला की, तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडल्यानंतर आता भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि डीएमके या पक्षांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून संसदेत घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवता येईल.

राष्ट्रवादी आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांना या विधेयकाचा खरा छुपा हेतू चांगलाच ठाऊक आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२६ मध्ये त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेप्रमाणे ते आताही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतील, अशी अपेक्षा आहे. जर या पक्षांनी या विधेयकाच्या नवीन आवृत्तीला पाठिंबा दिला, तर ती त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीशी केलेली प्रतारणा ठरेल,असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.

लोकसंख्या नियंत्रित ठेवणार्‍या राज्यांवर होणार मोठा अन्याय!

मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर बोलताना चिदंबरम यांनी दक्षिणेकडील आणि पुरोगामी राज्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा मांडला. सध्याच्या सूत्रांनुसार जर मतदारसंघांची पुनर्रचना केली, तर ज्या राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचे काटेकोर पालन करून लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळवले आहे, अशा राज्यांवर घोर अन्याय होईल. राज्यांच्या या अधिकारांचे भाजपच्या आक्रमक धोरणांपासून रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे,असेही चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात?

केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिलमध्ये मांडलेल्या १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करणे आणि देशात नवीन सीमांकन (मतदारसंघ पुनर्रचना) प्रक्रिया सुरू करण्याची तरतूद आहे. घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असल्याने सरकारला विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. यावरून आगामी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.